ब्यूरो रिपोर्ट (नेपाल):-
1. चुनाव को सफल बनाने में मदद करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद।
2. सरकार को रिज़ल्ट-ओरिएंटेड और अकाउंटेबल बनाया जाएगा।
3. सभी पार्टियों के कमिटमेंट्स को मिलाकर एक नेशनल कमिटमेंट बनाया जाएगा।
4. संविधान में बदलाव के लिए नेशनल सहमति बनाई जाएगी।
5. दलितों और पिछड़े समुदायों से फॉर्मल माफ़ी मांगी जाएगी।
6. Gen Z आंदोलन के पीड़ितों को राहत और रिहैबिलिटेशन दिया जाएगा।
7. घटना की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई जाएगी।
8. कमीशन की रिपोर्ट्स को लागू किया जाएगा।
9. मिनिस्ट्रीज़ की संख्या घटाकर 17 कर दी जाएगी।
10. सर्विस डिलीवरी को आसान और तेज़ बनाया जाएगा।
11. गैर-ज़रूरी इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए जाएंगे या उन्हें रीस्ट्रक्चर किया जाएगा।
12. एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल असर से आज़ाद किया जाएगा।
13. एम्प्लॉई को डिसिप्लिन्ड और अकाउंटेबल बनाया जाएगा।
14. फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल स्ट्रक्चर के लिए स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे।
15. टीचर सर्विस मैनेजमेंट प्रोविंस करेंगे।
16. एम्प्लॉई का इवैल्यूएशन रिज़ल्ट से जोड़ा जाएगा।
17. सर्विस क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा।
18. सरकारी ऑफिस के लिए स्टैंडर्ड बेहतर किए जाएंगे।
19. एम्प्लॉई के डिजिटल प्रोफाइल बनाए जाएंगे।
20. सिटीजन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे।
21. सिटीजन सर्विस को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा।
22. फ्रंट डेस्क एम्प्लॉई को ट्रेनिंग दी जाएगी।
23. सर्विस प्रोसेस को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा।
24. 24 घंटे का कंप्लेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।
25. हेलो गवर्नमेंट सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा।
26. सर्विस को टाइम-बाउंड और डिजिटल बनाया जाएगा। 27. सरकारी डॉक्यूमेंट्स घरों तक पहुंचाए जाएंगे। 28. डिजिटल सिस्टम को मजबूत किया जाएगा।
29. डेटा सिर्फ एक बार इकट्ठा किया जाएगा।
30. ऐप और पोर्टल को आसान बनाया जाएगा।
31. सिटीजन ऐप के जरिए सर्विस एप्लीकेशन को आसान बनाया जाएगा।
32. सर्विस शेड्यूल करने की सुविधा मिलेगी।
33. डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम लागू किया जाएगा।
34. फाइल ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा।
35. सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
36. इंटीग्रेटेड डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। 37. सभी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाएंगी। 38. डिजिटल रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी।
39. IT इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट किया जाएगा।
40. IT से जुड़े कानून बनाए जाएंगे।
41. डिजिटल आर्किटेक्चर तैयार किया जाएगा।
42. बेटिंग ऐप बंद किया जाएगा।
43. प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाएगी।
44. गुड गवर्नेंस सेंटर को बेहतर बनाया जाएगा।
45. डिजिटल प्रॉपर्टी ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा।
46. भ्रष्टाचार के खिलाफ नेशनल प्लान लाया जाएगा।
47. ईमानदारी पॉलिसी लागू की जाएगी।
48. पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। 49. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाएगा।
50. ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।
51. प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन कानून लाया जाएगा। 52. सड़क प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जाएंगे।
53. इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा।
54. प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट मॉडल तय किया जाएगा।
55. सिंगल-डोर इन्वेस्टमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। 56. स्टार्टअप प्रोसेस को तेज किया जाएगा।
57. SME लोन को आसान बनाया जाएगा।
58. बिजनेस रजिस्ट्रेशन को एक किया जाएगा।
59. रोजगार और स्किल सेंटर बनाए जाएंगे।
60. प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की स्ट्रैटेजी लागू की जाएगी।
61. बिजनेस सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाएगा।
62. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
63. प्रभावित बिजनेस को राहत दी जाएगी।
64. PM डिलीवरी यूनिट बनाई जाएगी।
65. इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन को इंटीग्रेट किया जाएगा।
66. छोटे इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन आसान किया जाएगा।
67. डेटा एक्सचेंज सिस्टम बनाया जाएगा।
68. CSR फंड को सेंट्रलाइज किया जाएगा।
69. प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लागू की जाएगी।
70. ट्रांसपोर्टेशन की रुकावटें हटाई जाएंगी।
71. एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट माहौल बनाया जाएगा।
72. नए टूरिज्म सेक्टर डेवलप किए जाएंगे।
73. हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
74. एनर्जी सेक्टर में सुधार किया जाएगा।
75. वॉटर सप्लाई मैनेजमेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा।
76. वाटरशेड को सुरक्षित किया जाएगा।
77. अर्बन डेवलपमेंट कानून लाया जाएगा।
78. पैसिव रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा।
79. ई-बिलिंग को जरूरी बनाया जाएगा। 80. टैक्स सिस्टम में सुधार किया जाएगा।
81. फंड को इंटीग्रेट किया जाएगा।
82. माइनिंग सेक्टर में सुधार किया जाएगा।
83. कस्टम सिस्टम में सुधार किया जाएगा।
84. डिपॉजिट मनी का इस्तेमाल किया जाएगा।
85. हेल्थ सर्विसेज़ में सुधार किया जाएगा।
86. एजुकेशन सेक्टर से पॉलिटिक्स हटाई जाएगी।
87. एग्जाम रिजल्ट समय पर जारी किए जाएंगे।
88. बिना नागरिकता के ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जा सकेगी।
89. ग्रेड 5 तक एग्जाम खत्म कर दिए जाएंगे।
90. एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार किया जाएगा।
91. अवैध कब्ज़े वालों की समस्या का समाधान किया जाएगा।
92. पब्लिक लैंड को सुरक्षित किया जाएगा।
93. क्रिमिनल प्रॉपर्टी कानूनों में सुधार किया जाएगा।
94. CIB को टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस बनाया जाएगा।
95. इंटरनेशनल क्राइसिस स्टडीज़ की जाएंगी।
96. कस्टम पर फंसे वाहनों को मैनेज किया जाएगा।
97. महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस चलाई जाएंगी।
98. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी।
99. कोऑपरेटिव सेविंग्स रिफंड प्रोसेस शुरू किया जाएगा।
100. सभी पार्टियां मिलकर रिफॉर्म्स लागू करेंगी।